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Friday, August 10, 2018

Persons Concerned With GST: Pay Attention Please


मित्रो!
    पार्लियामेंट द्वारा अंग्रेजी और हिंदी भाषाओँ में पारित अधिनियमों और हिंदी भाषी राज्यों में विधायिकाओं द्वारा हिंदी में पारित अधिनियमों तथा उनके अंग्रेजी में प्रकाशित अनुवाद  में "छूट प्राप्‍त प्रदाय" (exempt supply) की परिभाषा में महत्वपूर्ण भिन्नता है।
अधिनियमों के हिंदी पाठ में "छूट प्राप्त प्रदाय" की परिभाषा निम्नप्रकार दी गयी है:
"(47) "छूट प्राप्‍त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्‍य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;"
इस परिभाषा में तीन प्रकार की सप्लाई शामिल की गयीं हैं :-
1. सप्लाई जिसकी एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 में कर की दर शून्य हो; अथवा
2. जिस पर  धारा 11 में कर से पूरी छूट दी जा सकती हो; अथवा
3. जो गैर-कराधेय सप्लाई हो।
            यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि  एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 में कर की दर निर्धारित करने का प्राविधान नहीं है। दूसरे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 में कर से छूट देने का प्राविधान नहीं है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 में कर से छूट देने का प्राविधान है किन्तु परिभाषा में इस अधिनियम की धारा 11 का उल्लेख नहीं है।  शब्द "इस अधिनियम की धारा 11" (under section 11 of this Act) का प्रयोग आवश्यक था। ऐसा न होने से परिभाषा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 समझी जाएगी।
 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अंग्रेजी संस्करण The Central Goods and Services Tax Act, 2017 की धारा 2 के क्लाज (47) में पद "exempt supply" की परिभाषा निम्न प्रकार दी गयी है:-
(47) “exempt supply” means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
इस परिभाषा में  4  तरह की सप्लाई कर मुक्त सप्लाई होने की बात कही गयी है:
1. सप्लाई जो शून्य (nil) कर की दर आकर्षित करती है; अथवा
2. जो धारा 11 के अंतर्गत कर से पूरी तरह से मुक्त है ; अथवा
3. जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कर से पूरी तरह मुक्त है ; अथवा
4. जो गैर- कराधेय प्रदाय ( non-taxable supply)  है;
            इस परिभाषा में शब्दों "may be wholly exempt from tax" का प्रयोग उचित नहीं है। कोई भी सप्लाई जनहित में कर से पूर्णतः मुक्त की जा सकती है। मेरा विचार है कि इन शब्दों के स्थान पर "is wholly exempt from tax" का प्रयोग उचित रूप से किया जा सकता था। अन्यथा भी प्रथम उपवाक्य (First sub-clause) में शब्द "attracts" प्रयोग किया गया है। इसे देखते हुए भी "may be wholly exempt from tax" के स्थान पर शब्दों "is wholly exempt from tax" का प्रयोग उचित रहा होता।
     हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओँ में दी गयी परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनमें महत्वपूर्ण अंतर है। हिंदी भाषा में परिभाषा अन्यथा भी अनुचित और प्राविधानों के विरुद्ध है।
      जीएसटी कानून बनाने के बाद लगभग सवा वर्ष से अधिक का समय गुजर गया है अभी तक जीएसटी काउन्सिल, सीबीआईसी, और कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करने वाले लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। कुछ अन्य प्राविधानों में भी महत्वपूर्ण असंगतियां विद्यमान हैं।
            केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 जिसमें ऐसे माल और सेवाओं या परिस्थितिओं का उल्लेख है जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है अथवा आंशिक रूप में मिलना है। ध्यान देने योग्य है कि जहां माल और सेवाओं का आंशिक रूप से प्रयोग करयोग्य सप्लाई,  जीरो रेटेड सलाई को सम्मिलित करते हुए, करने में और आंशिक रूप से कर मुक्त सप्लाई करने में किया जाता है वहां पर आंशिक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने का प्राविधान तो किया गया है किन्तु जहां माल और सेवाओं का प्रयोग पूर्णरूपेण करमुक्त सप्लाई करने में ही किया जाता है उसमे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट न मिलने का प्राविधान नहीं किया गया है।
            मेरा विचार है कि कानून के प्राविधानों का कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाले व्यक्तियों द्वारा लगातार अध्यन किया जाता रहना चाहिए। इससे उन्हें इसकी खामियों का पता चलेगा और कानून को बेहतर बनाया जा सकेगा।

अस्वीकरण: यहाँ पर व्यक्त किये गए विचार मेरे निजी विचार हैं। विचार शैक्षिक चर्चा हेतु प्रस्तुत किये गए हैं।  यदि कोई व्यक्ति इनके आधार पर कार्यवाही करता है और ऐसा करने पर उसे किसी प्रकार की क्षति पंहुचती है तब इसके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं होगा।


Saturday, July 7, 2018

Questionable Definition of Aggregate Turnover in GST



मित्रो! 
      क्या CGST / SGST ACTS में दी गयी (expression) पद  "aggregate turnover"  की परिभाषा में कोई त्रुटियाँ / कमियां नजर आतीं हैं? पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, मुझे इस परिभाषा में अनेक कमियां / त्रुटियाँ नजर आतीं हैं। मेरा यह भी मत है कि इसको तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा ऐसा सोचने के पीछे निम्न लिखित कारण हैं।
      पद "aggregate turnover"  केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (CGST Act) के अंग्रेजी पाठ्य और  हिंदी पाठ्य में अधिनियम की धारा 2 के क्लॉज (6) में निम्नप्रकार दिया गया है:
AS PER CGST ACT, CLAUSE (6) OF SECTION 2.
(6) “aggregate turnover” means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis), exempt supplies, exports of goods or services or both and inter-State supplies of persons having the same Permanent Account Number, to be computed on all India basis but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;

AS PER CLAUSE (6) OF ACT IN HINDI TEXT
(6) "संकलित आवर्त" से सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्‍य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्‍यक्‍ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्‍त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अखिल भारतीय आधार पर संगणित सामान स्‍थायी खाता संख्‍यांक वाले व्‍यक्‍तियों के अंतरराज्‍यिक प्रदाय का संकलित मूल्‍य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्‍य कर, संघ राज्‍यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है;
अपने कथन के समर्थन में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा:
1. अधिनियम में पद "कराधेय प्रदाय" ("taxable supply) की परिभाषा CGST Act के सन्दर्भ में (in reference to CGST Act) दी गयी है। यह अधिनियम केवल राज्य के अंदर पूर्ती (intra-State supply) पर ही कर लगाने का प्राविधान करता है। अतः कराधेय प्रदायों में अंतर-राज्यीय प्रदाय (inter-State supplies) शामिल नहीं होंगे।
2. अधिनियम में पद "छूट प्राप्त प्रदाय" ("exempt supply") की परिभाषा CGST Act और  Integrated Goods and Services Tax Act (IGST Act)   दोनों के  सन्दर्भ में दी गयी है। अतः इस पद में राज्य के अंदर कर से पूर्णतः मुक्त प्रदायों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय प्रदाय (inter-State supplies) जो IGST Act की धारा 6  में कर से पूर्णतः मुक्त हैं भी शामिल होंगे।
3. अधिनियम में पद "छूट प्राप्त प्रदाय" ("exempt supply") की परिभाषा में CGST Act और  Integrated Goods and Services Tax Act (IGST Act)   दोनों के अंतर्गत आने वाले "गैर-कराधेय प्रदाय" (non-taxable supply) अर्थात राज्य के अंदर गैर - कराधेय प्रदाय और अंतर-राज्यीय गैर- कराधेय प्रदाय शामिल हैं।
4. अंतर-राज्यीय प्रदायों को अलग से भी शामिल करने का उल्लेख किया गया है। किन्तु इसमें से अंतर-राज्यीय छूट प्राप्त प्रदाय जिसमें अंतर-राज्यीय गैर-कराधेय प्रदाय भी शामिल हैं को अंतर-राज्यीय प्रदायों से बाहर नहीं किया गया है।
5. हिंदी पाठ्य में केवल अंतर-राज्यीय प्रदायों को अखिल भारतीय स्तर लेने का उल्लेख है जबकि अंग्रेजी पाठ्य में सभी प्रदायों को अखिल भारतीय स्तर पर लिए जाने की बात कही गयी है।
6. ऐसे व्यवसायी भी हो सकते हैं जिनके पास किसी बजह से आयकर का स्थायी लेखा संख्या न हो किन्तु एग्रीगेट टर्नओवर उनका भी हो सकता है। अतः व्यवसायी को इंगित करने के लिए आयकर स्थायी लेखा संख्या से संदर्भित करना उचित नहीं है। aggregate turnover तो अपंजीकृत व्यक्ति का भी होता है।
7. हिंदी पाठ्य में दी गयी "छूट प्राप्त प्रदाय" की परिभाषा अंग्रेजी में दी गयी "exempt supply" से  भिन्न  है।  हिंदी भाषा में परिभाषा में अधिनियम के अंतर्गत जो प्रदाय "nil rate of tax" ("कर की शून्य दर) आकर्षित करते हैं शामिल नहीं हैं जबकि अंग्रेजी भाषा में दी गयी परिभाषा में शामिल हैं।
8. पद "exempt supply" (छूट प्राप्त प्रदाय) की अंग्रेजी और हिंदी पाठ्य में परिभाषाएं CGST Act की धारा 2 के क्लाज (47) में निम्नप्रकार दीं गयीं हैं:
(47) “exempt supply” means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
(47) "छूट प्राप्‍त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्‍य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;
      अंग्रेजी में प्रयुक्त वाक्यांश "which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act" के स्थान पर हिंदी में वाक्यांश  "जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य  हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी"  का प्रयोग किया गया है। विचारणीय है कि IGST Act की धारा 6 कर की दरों से सम्बंधित नहीं है अपितु कर से मुक्ति के सम्बन्ध में है।  IGST Act में कर की दर धारा 5 के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति में ही निर्धारित की जा सकती हैं।
9. पद "taxable supplies" CGST Act के अंतर्गत आने वाली intra-State supplies से सम्बंधित है क्योंक "taxable supply" की परिभाषा में शब्द "under this Act" प्रयोग हुए हैं अतः पद "taxable supplies" में IGST Act के अंतर्गत आने वाली "inter-State supplies" शामिल  नहीं हैं किन्तु "inter-State supplies" से value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis बाहर नहीं की गयीं हैं।
10.  CGST Act में पद "inter-State supply" परिभाषित नहीं है।  IGST Act में कर "inter-State supply" पर कर लगाया गया है।  इस अधियम की धारा 7 प्रारम्भ होने से पूर्व ऊपर की पंक्ति में शब्द "inter-State supply" लिखे हुए हैं।  पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत विधेयक के क्लाज 7 के मार्जिनल नोट के रूप में यह शब्द प्रयोग हुए थे। धारा 7 के शीर्षक के रूप में भी यह शब्द अंकित नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन शब्दों का प्रयोग धारा के पाठ्य में कहीं नहीं हुआ है।  अंदर जो पद परिभाषित माना जा सकता है वह "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" है। मेरे विचार से पद "inter-State supply" या "inter-State supply of goods or services or both" और "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" एक ही (one and the same) नहीं हैं किन्तु सरकार इन्हें एक मान रही है। अगर मैं मान भी लूँ कि यह दोनों एक हैं तब यह विचारणीय हो जाता है कि  इस धारा की उपधारा (5) के क्लाज (a) में जो सप्लाई संदर्भित है वह "export of goods or services or both" है। इसे भी "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" माने जाने का प्राविधान किया गया है।  ऐसी स्थिति में पद "aggregate turnover" में पद  "export of goods or services or both" और पद "inter-State supply" दोनों को शामिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
                अगर यह मान लेते हैं कि पद "aggregate turnover" की परिभाषा में संदर्भित "inter-State supply" का  अभिप्राय IGST Act की धारा 7 में परिभाषित "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" से नहीं है तब IGST Act की धारा 7 की उपधारा (5) के क्लॉज (b) के अंतर्गत संदर्भित विशेष आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में किये  जाने वाले प्रदाय  (supplies), जहां सप्लायर या प्राप्तकर्त्ता और विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ही राज्य में स्थित होंगे, पद "aggregate turnover"  और कुछ अन्य प्रदाय भी परिभाषा में शामिल नहीं रह जाएंगे।
                मेरे विचार से परिभाषा में "aggregate turnover" means aggregate of values of all types of supplies of all goods or services or both made by the same person from any place in India जैसी approach होनी चाहिए थी।

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Wednesday, June 27, 2018

GST कानून में "exempt supply" की परिभाषा

https://www.facebook.com/keshav.dayal.98/videos/2211883952177546/


मित्रो!
      राज्यों और केंद्र सरकार के हिंदी और अंग्रेजी में जीएसटी  कानूनों  के अन्तर्गत  expressions  "exempt supply" और  "छूट  प्राप्त  प्रदाय " की परिभाषायें निम्नप्रकार दी गयीं हैं:
CLAUSE (47) of SECTION 2 OF THE UPGST ACT
(47) "छूट प्राप्‍त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्‍य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;
(47) “exempt supply” means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
CLAUSE (47) of SECTION 2 OF CGST ACT
(47) “exempt supply” means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
 (47) "छूट प्राप्‍त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्‍य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;
      राज्यों और संघ के हिंदी में प्राविधान समान हैं।  इसी प्रकार राज्यों और संघ (Union) के अंग्रेजी भाषा में प्राविधान समान हैं किन्तु राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में परिभाषाओं में भिन्नता है। इसी प्रकार संघ (Union) के हिंदी और अंग्रेजी भाषा में परिभाषाओं में भिन्नता है।
जिन राज्यों में विधायिका के समक्ष हिंदी भाषा में विधेयक प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है उनमें बनाये गए अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन के साथ राज्यपाल की अधिकारिता से अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया जाना अपेक्षित होता है।  केंद्र के मामले में पार्लियामेंट के समक्ष अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत विधेयक का हिंदी में अनुवाद भी उपलब्ध रहता है।
                हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध  GST अधिनयमों में "exempt supply" की परिभाषाओं की तुलना करने पर इनमें महत्वपूर्ण अंतर प्रकाश में आता है।  स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के स्तर पर अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करने तथा राज्य सरकार के स्तर पर हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करने में बड़ी चूक हुयी है।




Sunday, December 10, 2017

WHY THERE SHOULD BE THRESHOLD IN GST

मित्रो!
       यदि जीएसटी देने के लिए वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम सीमा, भारत के पडोसी देशों, नेपाल में लगभग 31 लाख रूपया, बांग्लादेश में लगभग 28 लाख रूपया, श्री लंका में लगभग 50 लाख रूपया, पाकिस्तान में निर्माताओं के लिए लगभग 61 लाख रूपया तथा अन्य के लिए लगभग 30 लाख 44 हजार रूपया और मलेशिया के लिए लगभग 79 लाख रूपया हो सकती है तब भारत में 10 लाख रूपया विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिए और 20 लाख रूपया अन्य राज्यों के लिए कहाँ तक उचित मानी जा सकती है?
       GST refers to a tax that is levied on the activity of supply of goods or services. Supply includes sale, transfer, barter, rental, exchange, etc. Word "tax" applies to compulsory exaction of money by the public authorities (Government) for public purposes and levy of tax is enforced by law. It is an indirect tax collected from public through the people who carry on business of supply of goods or of services or both. Normally, a businessman, in the capacity of supplier, collects tax from recipient of goods or services. Tax collected is paid to the Government by depositing it into Government's Treasury or in the relevant tax account of the Government held by a Bank. Tax may be levied on the value, quantity or measure of goods or services supplied. It is useful to collect tax on the value of goods because with increase in prices, amount of tax automatically increases whereas amount of tax collected on quantity or measure of goods or services remains static unless rate is increased by amending the law. 
Turnover: For a given period of time, the word "turnover" is the aggregate of values of all goods and services supplied by a businessman during such period. Where turnover of a businessman is computed for one calendar year or a financial year or for any other period of twelve consecutive calendar months, the turnover is called annual turnover. Quantum of annual turnover is considered the status of business and the status of a businessman. Big or small businesses may be distinguished by their annual turnovers. A big business has big annual turnover and small or petty business has small annual turnover.
Threshold limit of turnover: For various reasons, responsibilities, of collection of tax from recipients of goods and services and payment of amount of tax so collected to the Government, cannot be given to businessmen running petty businesses. Therefore, it becomes a requirement to identify those businessmen on whom such responsibility is not to be cast. Such businessmen can be identified on the basis of their annual turnovers. In the expression "threshold limit of turnover", word "threshold" has specific meaning. In cases of tax levy based on turnover, threshold limit of turnover is such amount of turnover that in cases of persons having annual turnover less than such turnover tax law will not apply and law will apply to only those persons whose annual turnover is either equal to such turnover or greater than such turnover. Threshold is the entry point for applicability of tax law. Suppose that if under the GST Law, annual turnover of 30 lakh rupees is fixed as threshold limit of turnover then GST Law will not apply to all those businessmen whose annual turnovers will be below 30 lakh ruppes and GST Law will apply to all those businessmen whose annual turnovers are either equal to 30 lakh rupees or greater than 30 lakh rupees.
        Clause 4(d) of Article 279A provides that GST Council shall make its recommendation to the Union and the States on "threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax". A reading of sections 22, 23 and 24 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 reveals that no such threshold limit of turnover has been provided. 
Persons liable for payment of tax under GST are required to -
(1) maintain accounts of business transactions on day-to day basis and to issue tax invoices for each transaction;
(2) submit transaction-wise details of all supplies received by them and all supplies made by them. 
(3) compute amount of input tax and admissible amount of input tax credit;
(4) compute amount of output tax for all taxable supplies made;
(5) submit online details of input tax credit taken, amount of tax payable for each tax period.
(6) submit online return of GST for each tax period and pay tax periodically.
(7) have update knowledge of goods and services codes, rates of taxes applicable.
        For all this, a businessman is required to have accountant on regular basis. Petty businessmen will need at least an accountant on part time basis. They will also be required to seek services of some tax adviser or practitioner. For all this they will have to pay remuneration to the accountant and the tax adviser from their own profits. For big businesses, amount paid by them to accountants and legal adviser may be a small amount of their income but for petty businessmen, having small earnings, such amount becomes significant amount. 
      In many cases, petty business is run by a single person. Such persons, when they have to go for some outdoor work, have to keep their business places closed. Such persons will have to give extra time and days required for submission of details and returns of business every month. This will bring adverse effect on their businesses. This will result in loss of business and loss in their earnings. Even if quarterly returns are required, a businessman will lose business of approximately 15 days in a year which will be spent by him in submission of periodical returns and annual return through a chartered accountant or a tax return preparer. 
     In absence of help of any tax adviser, it will be difficult for pretty businessmen to have track of changes made by the Government through notifications from time to time. This all will cast financial burden on big businesses as well as on small businesses. Such burden will be felt by big businesses as small burden but the same burden will be felt by small businesses as huge burden.
Another thing is that in the business world, status of a business is judged by its turnover and not by the methods or means which are used to carry on business. If a person makes counter sales of goods and achieves turnover of (say) 50 lakh rupees and another person makes sales of goods by using market places provided by e-commerce portals and achieves the same turnover of 50 lakh rupees, they cannot be distinguished as big or small businessmen. 
Stakes: Petty businessmen mostly receive supplies of goods and services from big businessmen and pay GST to suppliers of goods and services. Where the Government exempts petty businessmen from tax, it loses tax only on value addition. Looking into the expenditure involved in compliance of GST provisions, it is a requirement that petty businesses be exempt from compliance of GST. If the Government provides exemption to petty businesses, it is not going to lose much. 
Level: Whether exemption should be provided at State level or national level. I mean that whether only those petty businesses should be exempt from GST whose turnover consists of only intra-State supplies or those petty businesses should also be exempted who also make inter-State supplies. I am of the view that problems of both types of petty businessmen are the same. Also there is no barrier in the Constitution in providing exemption at national level. The Central Government has, by issuing notifications, already provided relief to businesses who make taxable inter-State supplies of services and handicraft goods if their annual turnover is twenty lakh rupees or less. 
What should be the threshold limit of turnover: Looking into the thresholds fixed in neighboring countries and other countries, minimum threshold limit of turnover may be kept annual turnover of thirty lakh rupees or more. Even small countries like Nepal and Sri Lanka have thresholds of 50, 00,000 NPR (31, 15,000 INR) and 1, 20, 00,000 LKR (50, 24,000 INR). Bangladesh, for payment of turnover tax, has enlistment limit of turnover of 36,00,000 BDT (27,85,000 INR) and threshold for registration 1,50,00,000 BDT (1,16,00,000 INR). 
      It is noteworthy the Government does not collect Income Tax from persons whose annual income is upto three lakh rupees. In cases of persons who run small businesses and who cannot maintain proper accounts, the Government accepts their income tax returns where they show net income from business of an amount which is 8 percent of their annual turnover or higher than 8 percent of their such turnover. On this basis we can infer that the Government does not levy income tax on small business owners if their annual turnover is 37, 50,000 rupees or less. 
Some other countries have thresholds for GST or VAT as under:
(INR stands for Indian National Rupee)
1.Bangladesh Turnover Tax Enlistment 36,00,000 BDT 27,85,000 INR For Registration
1,50,00,000 BDT 1,16,00,000 INR
2. Sri Lanka                          1,20,00,000 LKR    50,24,000 INR
3.Pakistan Manufacturers    1,00,00,000 PKR    60,88,000 INR
   Others                                  50,00,000 PKR    30,44,000 INR
4.India Special Category States 10,00,000 INR Other States 20,00,000 INR
5.Nepal                                    50,00,000 NPR    31,15,000 INR
6.Malaysia                                 5,00,000 MYR    79,19,000 INR
7.Thailand                                18,00,000 THB    35,56,000 INR
8.Japan                                 1,00,00,000 JPY     57,38,000 INR
9.Australia                                     75,000 AUD    36,61,000 INR
10.South Africa                        10,00,000 ZAR     47,22,000 INR
11. U.K                                          85,000 Pound  71,00,000 INR
12. France Goods 82,000 EURO Services 33,200 EURO Goods 62,25,000 INR Services 25,20,000 INR
13.Ireland                                     75,000 EURO   56,94,000 INR
       Above quoted turnover figures have been obtained from various websites. Every care has been taken to ensure the accuracy. But before using these figures readers are advised to confirm the figures.
       In view of the above I think that the Government should reconsider the matter and should provide "threshold limit of turnover" as given in the Constitution.


Saturday, November 11, 2017

जीएसटी : छोटे कारोबारियों की समस्या का हल संविधान में

मित्रो!
      माल और सेवाओं का कारोबार करने वाले तथा बीस लाख रूपया तक वार्षिक टर्नओवर रखने वाले छोटे कारोबारियों की जीएसटी से सम्बंधित समस्या का हल संविधान में  निहित है।  आइये जानते हैं कैसे?
      संविधान के अनुच्छेद 279A के क्लाज (4) के सब-क्लाज (d) के अंतर्गत जीएसटी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया से यह अपेक्षा की गयी थी वह टर्नओवर की ऐसी अवसीमा की संस्तुति यूनियन और राज्यों को  करेगी जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से मुक्त रखी जा सकेंगी। अंग्रेजी और हिंदी में टेक्स्ट निम्नप्रकार रहा है: 
(4) The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the States on—
(d) the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax;
(4) माल और सेवा कर परिषद् निम्नलिखित के सम्बन्ध में संघ और राज्यों को सिफारिश करेगी -
(घ) आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी।
      विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है की अंग्रेजी वर्जन में शब्द "Shall" का प्रयोग किया गया है। इसका आशय यह है कि जीएसटी काउन्सिल को ऐसी संस्तुति अनिवार्य रूप से करनी थी।
जीएसटी  काउन्सिल से इसी अनुच्छेद के अधीन आदर्श माल और सेवा कर विधियां, एकीकृत माल और सेवा कर के उदग्रहण, विभाजन के सिद्धांत तथा वे सिद्धांत जो प्रदाय के स्थान को शासित करते हैं;  के सम्बन्ध में भी संघ और राज्यों को सिफारिश करने की अपेक्षा की गयी थी।
Under same article of the Constitution, the Goods and Services Tax Council was also expected to make its recommendations to the Union and the States on—
"(c) model Goods and Services Tax Laws, principles of levy, apportionment of Goods and Services Tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under article 269A and the principles that govern the place of supply;"
काउन्सिल द्वारा दिनांक नवम्बर 25, 2016 को जारी किये गए मॉडल जीएसटी लॉ के प्रकाशित ड्राफ्ट में ऐसे व्यक्तियों जो जीएसटी के अधीन पंजीकृत थे अथवा जिनकी जीएसटी में पंजीयन लेने का दायित्व था को कर देने के लिए उत्तरदायित्व प्रस्तावित किया गया। ऐसे किसी टर्नओवर की संस्तुति नहीं की गयी थी जिसके नीचे टर्नओवर होने पर माल और और सेवाएं माल और सेवा कर से मुक्त रहनी थीं। केंद्रीय / राज्य माल और सेवा कर अधिनियमों के प्रस्तावित ड्राफ्टों में अनुसूची V (Schedule V) का क्रमांक (2) ऐसे व्यक्तियों से सम्बंधित थी जिनको पंजीयन नहीं लेना था। यह निम्नप्रकार रहा था:
2. The following persons shall not be liable to registration –
(a) any person engaged exclusively in the business of supplying goods and/or services that are not liable to tax or are wholly exempt from tax under this Act;
(b) an agriculturist, for the purpose of agriculture.
      इस प्रस्तावित प्राविधान में माल और सेवाओं के ऐसे किसी टर्नओवर का उल्लेख नहीं था जिसके नीचे टर्नओवर रहने पर पंजीयन नहीं लेना था। विपरीत इसके इसी अनुसूची V के क्रमांक 6 पर उन व्यक्तियों का उल्लेख था जिनको अनिवार्य रूप से पंजीयन लेना था कितना ही कम उनका टर्नओवर रहा हो।
      जीएसटी काउन्सिल की अंतिम संस्तुतियाँ पार्लियामेंट में प्रस्तुत बिल और पार्लियामेंट द्वारा बनाये गए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के रूप में सामने आईं हैं। इस अधिनियम की धारा 23 में उन व्यक्तियों का उल्लेख है जिन्हें पंजीयन नहीं लेना है। यह धारा निम्न प्रकार है:
23. (1) नि‍म्‍नलि‍खि‍त व्‍यक्‍ति‍ रजि‍स्‍ट्रीकरण के लि‍ए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :--
(क) कोई व्‍यक्‍ति‍ जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्‍य रूप से लगा हुआ है जो इस अधि‍नि‍यम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधि‍नि‍यम के अधीन कर के लि‍ए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्‍त   है ;
(ख) कृषक, भूमि‍ की खेती की उपज की पूर्ति‍ के वि‍स्‍तार तक ।
(2) सरकार, परि‍षद् की सि‍फारि‍शों पर, अधि‍नि‍यम द्वारा, ऐसे व्‍यक्‍ति‍यों का प्रवर्ग जि‍न्‍हें इस अधि‍नि‍यम के अधीन रजि‍स्‍ट्रीकरण प्राप्‍त करने से छूट दी जा सकती है, वि‍नि‍र्दि‍ष्‍ट कर सकती है ।
23. (1) The following persons shall not be liable to registration, namely:––
(a) any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;
(b) an agriculturist, to the extent of supply of produce out of cultivation of land.
(2) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.
निष्कर्ष पर पहुँचाने से पूर्व हमें शब्दों "threshold limit of turnover" आवर्त की अवसीमा को समझना होगा। threshold से अभिप्राय हिंदी भाषा में मकान की देहलीज, देहरी, डेवढ़ी या द्वार जो मकान का प्रवेश विन्दु होता है से होता है। अंग्रेजी में इसके अर्थ "1. a strip of wood or stone forming the bottom of a doorway and crossed in entering a house or room; 2. the magnitude or intensity that must be exceeded for a certain reaction, phenomenon, result, or condition to occur or be manifested."  हैं।  इसके समानार्थक शब्द  (Synonyms) "doorstep, sill, doorsill, doorway, entrance, entry, way in, door, gate, gateway" हैं।
      यदि हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा पर शून्य से प्रारम्भ कर ऊपर की ओर 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000, 25,00,000, 30,00,000, 35,00,000, इसी तरह आगे अधिक टर्नओवर दर्शाने वाले विन्दुओं पर निशान लगाएं और ऐसा टर्नओवर चुने जिसके नीचे जीएसटी का अस्तित्व न हो और टर्नओवर की ऐसी धनराशि अथवा इससे अधिक धनराशि के प्रत्येक टर्नओवर पर जीएसटी का अस्तित्व हो।    मान लें कि 25,00,000 रूपया टर्नओवर की ऐसी धनराशि है जिससे कम टर्नओवर होने पर जीएसटी अस्तित्व में नहीं है अर्थात जिससे कम टर्नओवर वाले मामलों में जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं है और रूपया 25,00,000 और इससे अधिक टर्नओवर होने पर जीएसटी का प्रभाव है।  तब ऐसी स्थिति में रूपया 25,00,000 की धनराशि संविधान के अनुच्छेद 279A के क्लाज (4) के सबकलाज (d) के अंतर्गत अपेक्षित "आवर्त की अवसीमा" या "Threshold limit of turnover" होगी। यह सीमा सभी कारोबारियों के मामलों में कोई भेद - भाव किये बिना लागू होगी। इसका अभिप्राय यह होगा कि रूपया 25,00,000 से कम वार्षिक टर्नओवर रखने वाले कारोबारियों पर जीएसटी के कोई प्राविधान लागू नहीं होंगे चाहे ऐसा कारोबारी किसी भी प्रकार से माल या सेवाओं की सप्लाई करे।
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 में पंजीयन लेने के सम्बन्ध में टर्नओवर की बीस या दस लाख रूपया का उल्लेख किया गया है वह संविधान में अपेक्षित "threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax" आवर्त की वह अवसीमा जिसके नीचे माल और सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट प्रदान की जा सकेगी, नहीं है क्योंकि धारा 24 के अंतर्गत उल्लिखित कारोबारियों के मामले में यह लागू न करते हुए, इसके विपरीत प्राविधान किया गया है।

      ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि इस ओर जीएसटी काउन्सिल का ध्यान नहीं गया है। जीएसटी काउन्सिल की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, की धारा 23 में दी गयी शक्ति का प्रयोग करते हुए Notification No. 10/2017 - Integrated Tax Dated October 13, 2017 जारी कर ऐसे कारोबारियों जो सेवाओं की अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान कर योग्य सप्लाई करते हैं और जिनका वार्षिक (annual) सकल टर्नओवर (aggregate turnover) अखिल भारतीय स्तर पर 20 लाख (विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में 10) लाख रूपए से अधिक नहीं है को पंजीयन लेने से मुक्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सकल टर्नओवर (aggregate turnover) की परिभाषा में सभी प्रकार के माल और सेवाओं की सभी प्रकार की सप्लाई शामिल है। मेरा मानना है कि जिन कारोबारियों का माल और सेवाओं की सप्लाई का वार्षिक टर्नओवर 20,00,000 रूपया तक है के मामलों भी में पंजीयन न लिए जाने सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है।